18 июня делегация XI совместного Московско-Берлинского семинара по вопросам социальной интеграции инвалидов посетила полиграфическую мастерскую для людей с ограниченными возможностями здоровья. Делегацию представляли Уполномоченный по делам инвалидов Земли Берлин Юрген Шнайдер, руководитель инспекции домов престарелых Управления по здравоохранению и социальным вопросам Берлина Штефан Тиль, научный сотрудник, руководитель проекта «Независимое сопровождение реализации Конвенции ООН по правам инвалидов в Земле Берлин» Агентства по мониторингу при Федеральном институте по правам человека Даниэль Шерр и референт Управления по здравоохранению и социальным вопросам Берлина Нелли Штанько. Участники встречи обсудили современные подходы в сфере решения проблемы занятости людей с инвалидностью, а также перспективы дальнейшего партнерства.
Мария Кулик, президент РБОФ «Качество жизни», рассказала гостям об опыте создания полиграфической мастерской для людей с ограниченными возможностями здоровья на базе интеграционного предприятия «Форте Принт». Интересен тот факт, что ее прототипом стали немецкие трудовые мастерские, которые Мария посетила в Берлине. Однако, несмотря на то, что в основе лежит передовой опыт Германии, у российского аналога есть существенное отличие. Как отметил Уполномоченный по делам инвалидов Земли Берлин Юрген Шнайдер, в мастерской он впервые увидел успешный опыт трудовой интеграции людей с тяжелыми формами инвалидности в условиях смешанного коллектива.
В ходе свободной дискуссии участники встречи обсудили практические аспекты сопровождения инвалидов на свободный рынок труда и меры государственной поддержки социального предпринимательства в обеих странах. Немецкие коллеги отметили, что ключевым в формировании социальной политики в сфере трудоустройства инвалидов на свободном рынке труда является сохранение созданных для них рабочих мест через поддержку работодателей. Так, в частности немецким предпринимателям государство возмещают затраты на оплату сопровождающего персонала, а также 80% расходов на обустройство рабочих мест и часть затрат на заработную плату для сотрудников с инвалидностью в зависимости от тяжести заболевания. Основной источник бюджетных денег на эти цели - штрафы с предприятий, не соблюдающих закон о квотировании. Только в Земле Берлин сборы составляют порядка 20 миллионов евро ежегодно.
Участники от российской стороны также рассказали о российских положительных тенденциях. Благодаря поправкам в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», предписывающим компаниям численностью от 30 до 100 человек соблюдать квоту до 3% для приема на работу людей с ограничениями здоровья, на рынке труда дополнительно будут созданы около 300 тысяч рабочих мест. Также, согласно данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в 2013 году будут оборудованы 14,2 тысяч рабочих мест для сотрудников с инвалидностью, для чего из федерального бюджета было выделено 800 миллионов рублей.
После дискуссионной части мероприятия для гостей из Германии была организована экскурсия по типографии, во время которой они смогли узнать о специфике полиграфического производства и лично пообщаться с сотрудниками полиграфической мастерской и их наставниками.