21 июля состоялся «круглый стол» на тему «О соблюдении прав человека в психоневрологических интернатах системы социального обслуживания населения РФ». Организаторами выступили Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом Совфеда по социальной политике.
Сегодня в российских психоневрологических интернатах (ПНИ) проживают почти 150 тыс. человек. Более 54% из них мужчины, наибольшее их число - в работоспособном возрасте 18-59 лет. Большая часть жителей ПНИ не представляют опасности для общества. Они могут выполнять посильную работу, самостоятельно обслуживать свои нужды, иметь друзей и даже семью. Однако они заперты в четырёх стенах и выключены из социального взаимодействия. Жители ПНИ - самая сложная и уязвимая часть людей с ограничениями здоровья. Они лишены близкого круга заинтересованных в них родственников и условий для реализации фундаментальных прав человека на личные отношения, семью, образование, занятость, комфортное проживание. Зачастую они не имеют права даже на собственные желания.
Изменить ситуацию призвана начатая в 2016 году реформа системы ПНИ, требующая внесение изменений в нормативно-правовую базу по созданию и развитию института распределенной опеки и частичной дееспособности, а также внедрения комплекса мер, направленных на повышение качества услуг, развитие сетевого взаимодействия закрытой системы интернатов с различными организациями, что позволит создавать условия по адаптации и социализации людей с инвалидностью. Реформа предполагает развитие инфраструктуры учреждений с расширенным объемом соцуслуг для людей с психическими нарушениями, оказывающих адресную доступную помощь по месту жительства в привычной для человека среде вне стационаров ПНИ.
О существующих проблемах жителей ПНИ и подходах к их решению и шла речь на круглом столе. Марьяна Соколова, директор по развитию Межрегионального общественного благотворительного фонда «Качество жизни», который более 17 лет занимается проблемами социальной и трудовой адаптации людей с ограниченными возможностями физического и ментального здоровья, обратила внимание на то, что необходимы изменения, регулирующие эту сферу законодательства и жизнедеятельности. «У нас сохраняется медицинский подход в понимании инвалидности. Отсюда и система социальной помощи, направленная не на устранение или минимизацию причин, совершенно разных по происхождению и связанных не только со здоровьем, по которым человек оказался в столь трудной жизненной ситуации, а на предоставление услуг в виде койки, еды и лекарств, - отметила Соколова. - С этой задачей система справляется в жесткой обезличенной форме, где не предполагается даже собственное белье. Очевидно, что проблему повышения качества жизни с уважением человеческого достоинства, прав и оценкой возможностей личности такой подход не решает».
Важнейшим шагом на пути изменения ситуации Марьяна Соколова считает уход от парадигмы обслуживания к парадигме сопровождения. «Нормализация жизни людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, декларируемая в рамках проводимой реформы ПНИ как ключевая цель, - вещь важная и правильная. Но только за счет социальных услуг, которые сегодня стали основным инструментом государственной поддержки наименее защищенных в социальном плане граждан, ее не решить, - говорит Соколова. - Нужно увидеть конкретного человека, личность, с помощью группы специалистов оценить его реальные потребности во всех сферах жизни. Должна работать система сопровождения, исходящая из главной задачи – максимально помочь человеку интегрироваться в жизнь общества и создать те условия, в которых он будет чувствовать себя человеком. Мы должны пройти с ним этот путь вместе».