На прошлой неделе, 27 ноября, в Центральном Доме Культуры Железнодорожников состоялась ярмарка вакансий для инвалидов «Занятость без границ». И хотя местом для встречи работодателей и соискателей был выбран Центральный округ Москвы, сюда могли прийти все москвичи и даже жители Подмосковья, желающие работать в столице.
Начальник Отдела содействия занятости инвалидов ГКУ ЦЗН ЦАО г. Москвы Александр Сорокин отметил: «Москва много делает для трудоустройства инвалидов, но, несмотря на подвижки и новации в этом направлении, потребность в организации рабочих мест для инвалидов остается». Это доказывает и то, что еще до открытия ярмарки у информационных стендов ЦДКЖ собралось много людей с ограничениями здоровья. Пришли соискатели разных возрастов: от студентов, определяющихся с местом стажировки и постоянной работы, до людей старшего поколения; с высшим и средне-специальным образованием, с опытом и без такового – и все они могли подобрать варианты подходящей работы, встретиться с работодателями, ознакомиться с банком вакансий.
При входе в ЦДКЖ посетителей встречали приветливые волонтеры, которые помогали сориентироваться: где заполнить анкету, как получить консультацию психолога, профориентатора и специалистов по правам инвалидов, формированию индивидуальных программ реабилитации и др. Заполнив резюме, инвалиды могли пообщаться с потенциальными работодателями, узнать, какие требования они предъявляют к соискателям. Около 40 коммерческих компаний и общественных организаций Москвы представили свои вакансии: врачи и медицинские сестры, дизайнеры одежды и уборщицы, бизнес-аналитики и программисты, горничные и повара, менеджеры по работе с персоналами, страховые агенты, курьеры и т.д.
Кроме того, мероприятие «Занятость без границ» стало площадкой для дискуссии по вопросам трудоустройства инвалидов. Диалог между представителями государственного аппарата, работодателями и соискателями состоялся в формате круглого стола. Александр Сорокин подробно рассказал о программе квотирования, которая действует в настоящее время, и о том, какие изменения ждут ее в ближайшем будущем. Так, сейчас законом о квотировании предусмотрено, что каждая компания, где трудятся более 100 человек, обязана 4% рабочих мест выделять инвалидам и молодежи (по 2% молодым специалистам и людям с ограниченными возможностями). Это относится к фирмам любой формы собственности. На организацию одного рабочего места государство выделяет до 600 тыс. рублей.
В 2013 году мэром г. Москвы была утверждена новая концепция квотирования рабочих мест, которая пока еще не вступила в силу. Согласно ей, компании, имеющие от 35 до 100 сотрудников, должны будут 3% рабочих мест отдавать инвалидам. В новой редакции говорится, что работодателю будет компенсироваться также зарплата так называемых наставников, которые сопровождают одного или группу инвалидов в трудовом процессе. Лариса Стасевич, руководитель программ РБОФ «Качество жизни», поделилась с присутствующими уникальным опытом интеграционного предприятия «Форте принт», где в созданном 2 года назад цехе ручных работ трудятся 88 инвалидов. «Трудовая реабилитация – это не просто слова, – отметила Лариса Владимировна, – у инвалидов в процессе работы улучшается, прежде всего, психическое и физическое состояние, они социализируются и адаптируются к работе на производстве, а главное, набираясь опыта, приобретают уверенность в себе, чувство достоинства человека, который способен обеспечить себя в жизни». Высказаться в ходе диалога могли и те, для кого, главным образом, и была организована ярмарка вакансий, – инвалиды. Каждый говорил о наболевшем. Так, заведующий сектором исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства ВОС МГО Константин Лапшин пожаловался на то, что слепым трудно найти работу. Действительно, как отметил Александр Сорокин, «есть 2 группы инвалидов, которым сложнее всего трудоустроиться. Это инвалиды по зрению и люди с психоневрологическими заболеваниями». В качестве пожеланий соискателей прозвучали просьбы обратить большее внимание на организацию рабочих мест для инвалидов II группы.
Сегодня в Москве проживает 1 млн. 200 тыс. инвалидов, 252 тыс. из которых трудоспособного возраста. В их числе 150 тыс. человек имеют показания к труду. Но на данный момент в столичных компаниях трудятся 95 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья, соответственно 55 тыс. инвалидов – возможные соискатели. Специалисты Центра занятости населения творчески подошли к организации ярмарки вакансий: концертные номера в исполнении музыкальных и танцевальных коллективов людей с инвалидностью наглядно демонстрировали, что они могут многое. Члены французской делегации, зарубежные гости ярмарки, заинтересовались новогодними игрушками, которые расписывали здесь же учащиеся профессионального лицея №39. Помимо росписи елочных украшений, на мастер-классах можно было попробовать свои силы в изготовлении мягких игрушек.
Теперь работодателям предстоит изучить резюме претендующих на вакантные должности инвалидов и выбрать специалистов, отвечающих требованиям компании. Все ли участники ярмарки получат желаемый результат, покажет время. Но совершенно очевидно, что такой формат решения вопросов занятости инвалидов имеет практическое преимущество – в одном месте собираются и те, кто предлагает вакансии, и те, кому эти рабочие места необходимы.